वाड्रा-डीएलएफ भूमि सौदे को हरियाणा सरकार की मंजूरी पर चुनाव आयोग को मिली रिपोर्ट

By: | Last Updated: Wednesday, 8 October 2014 3:03 AM

नई दिल्ली: राबर्ट वाड्रा और रियल स्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए एक भूमि सौदे को हरियाणा सरकार की मंजूरी मिलने से आचार संहिता का उल्लंघन होने या नहीं होने के संबंध में मांगी गई एक रिपोर्ट मंगलवार को चुनाव आयोग को मिल गयी. यह रिपोर्ट हरियाणा के चुनाव अधिकारियों से मांगी गयी थी.

 

आयोग में मौजूद उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट मिल गई है और आयोग इसका विश्लेषण कर रहा है. चुनाव आयोग इस बात की जांच करेगा कि क्या इस सौदे को उस अवधि में मंजूरी मिली थी जब हरियाणा में आचार संहिता लागू थी और क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है.

 

सूत्रों ने बताया कि यह रिपोर्ट चुनाव आयोग ने बीजेपी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद मांगी थी. दरअसल, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि इस सौदे को चुनाव प्रक्रिया के दौरान मंजूरी दी गई. चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में मीडिया में आई कुछ खबरों पर भी संज्ञान लिया.

 

हरियाणा में 15 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 12 सितंबर को ही लागू हो गई थी जब चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की गई थी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस भूमि सौदे को हरियाणा की भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सरकार से मिली मंजूरी पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा था. उन्होंने कल आरोप लगाया था कि ऐसा आनन फानन में किया गया क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस 15 अक्तूबर को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित हार का सामना कर रही है. वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद हैं. मोदी ने हिसार में एक चुनावी रैली में कहा था कि वे (हुड्डा सरकार) जानती है कि चुनाव के बाद दामाद :वाड्रा: को अवैध सौदों के लिए कोई मंजूरी नहीं मिलेगी. इसलिए, चुनाव प्रक्रिया के बीच उन्होंने ऐसा फैसला करने का साहस किया.

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Web Title: vadra_dlf_election_commission
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