इशरत जहां मुठभेड़ मामला: वंजारा और पांडेय को जमानत मिली

By: | Last Updated: Friday, 6 February 2015 2:32 AM
Vanzara gets bail in Ishrat Jahan encounter case

फ़ाइल फ़ोटो: इशरत जहां

अहमदाबाद: इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में एक विशेष अदालत ने गुजरात के विवादास्पद आईपीएस अधिकारियों डी जी वंजारा और पी पी पांडेय को जमानत दे दी और कहा कि अभियोजन एजेंसी ने आईबी के इस बयान से इनकार नहीं किया है कि इशरत और अन्य के आतंकवादियों से संपर्क थे.

 

विशेष सीबीआई न्यायाधीश के आर उपाध्याय ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों पांडेय और वंजारा की जमानत अर्जियों को स्वीकार कर लिया. उनकी रिहाई के लिए कड़ी शर्तें लगाई गयी हैं.

 

अधिकारियों को जमानत देते हुए दो अलग अलग आदेशों में अदालत ने कहा कि आईबी ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा था कि मुठभेड़ में मारे गये चारों लोगों के आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े थे और सीबीआई ने इसे खारिज नहीं किया था.

 

अदालत ने मुठभेड़ के मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र में खामियां निकालते हुए कहा कि मुठभेड़ में 14 लोग शामिल थे लेकिन आरोपपत्र में केवल सात लोगों के नाम थे. अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि वंजारा करीब आठ साल से जेल में हैं और मुकदमा लंबे समय तक चलेगा.

 

अदालत ने कहा कि वंजारा ने अभी तक मामले में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया. सीबीआई ने आरोपपत्र में कहा था कि मुठभेड़ गुजरात पुलिस और खुफिया ब्यूरो का संयुक्त अभियान था.

 

वंजारा जेल में निलंबन की स्थिति में रहते हुए सेवानिवृत्त हुए थे. वह सोहराबुद्दीन शेख, तुसलीराम प्रजापति और इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ के मामलों में आरोपी हैं. उन्हें गुजरात में प्रवेश करने से रोका गया है लेकिन हर कामकाजी शनिवार को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश भी दिया गया है. उनके देश से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगायी गयी है.

 

वंजारा करीब आठ साल बाद जेल से बाहर आएंगे. उन्हें सोहराबुद्दीन शेख मामले में 24 अप्रैल, 2007 को गिरफ्तार किया गया था. वह दो लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करने के बाद जेल से बाहर आएंगे. इसी अदालत ने पांडेय को जमानत दी.

 

वह जुलाई 2013 में अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद से जेल में बंद थे. वह 18 महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद आज रिहा हो गये. हालांकि वंजारा को कुछ कानूनी औपचारिकता लंबित रहने के चलते कुछ और दिन साबरमती जेल में बिताने होंगे.

 

सीबीआई अदालत ने वर्ष 2004 में इस घटना के समय शहर के संयुक्त पुलिस आयुक्त रहे पांडेय को अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाने का भी निर्देश दिया. अदालत ने यह भी शर्त लगाई कि पांडेय कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती हो और वह इस मामले से जुड़े किसी गवाह को भी प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे.

 

अदालती आदेश में कहा गया कि पांडेय हर गुरूवार को सीबीआई अदालत के सामने हाजिर होंगे. अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 15 जून 2004 को एक कथित मुठभेड़ में अपराध शाखा के दल ने मुंबई की 19 वर्षीय छात्रा इशरत जहां, प्राणेश पिल्लै उर्फ जावेद शेख, अमजद अली राना और जीशान जौहर की हत्या कर दी गयी थी. इस घटना के समय पांडेय संयुक्त पुलिस आयुक्त थे. गुजरात की भाजपा सरकार ने विशेष अदालत के इस फैसले का स्वागत किया.

 

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने कहा, ‘‘जहां तक इशरत जहां मुठभेड़ मामले की बात है तो मुझे विश्वास है कि अदालत कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी और गुजरात कैडर के पुलिस अधिकारियों के साथ न्याय करेगी जिन्हें अतीत में मुठभेड़ के मामले में फंसाया गया था.’’ कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया कि आईपीएस अधिकारियों को फंसाया गया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजरुन मोधवाडिया ने कहा कि राज्य पुलिस ने ही इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया था.

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Web Title: Vanzara gets bail in Ishrat Jahan encounter case
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