मणिपुर: बिल के विरोध में हिंसा, एक सांसद और 5 विधायकों के घर भी फूंके

By: | Last Updated: Tuesday, 1 September 2015 3:01 PM

नई दिल्ली: मणिपुर विधानसभा में पारित तीन विधेयकों के विरोध में राज्य में हिंसा भड़क गई जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. मणिपुर के चुड़ाचांदपुर  में हिंसा भड़कने के बाद जिले में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया.

 

सोमवार की शाम को चुड़ाचांदपुर में आउटर मणिपुर के सांसद, स्वास्थ्य मंत्री समेत छह विधायकों के घर जला दिए गए. हिंसा और  आगजनी की ये घटना इनर लाइन परमिट के मुद्दे पर हुई हैं .

 

विधानसभा में तीन बिलों के पास होने के विरोध में तीन छात्र संगठनों ने 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था. पुलिस को शक है कि हिंसा में इन्हीं छात्र संगठनों का हाथ है. ये सभी बाहरी लोगों के राज्य में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले नए बिल का विरोध कर रहे हैं.

 

क्या है नए कानून में

नए कानून के मुताबिक मणिपुर में जो लोग 1951 से पहले बसे हैं, उन्हें ही संपत्ति का अधिकार होगा. इसके बाद बसे लोगों का संपत्तियों पर कोई हक नहीं होगा. ऐसे लोगों को राज्य से जाने के लिए भी कहा जा सकता है.

 

आखिर क्या है आइएलपी जिस पर मचा है बवाल

इनर लाइन परमिट एक विशेष पास है. यह अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम में प्रवेश के लिए जरूरी है. इसे ब्रिटिश काल में लागू किया गया था. 1950 में मणिपुर क्षेत्र में इसे निरस्त कर दिया गया.

 

1972 में राज्य बनने से पहले वह असम में था. मणिपुर में आइएलपी लागू करने की मांग 1980 में उठी. 2006 को संगठन फ्रेंड्स बना और 2012 में आंदोलन शुरू हुआ. करीब 30 संगठन ज्वांइट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम (जेसीआइएलपीएस) बना कर आंदोलन कर रहे हैं.

 

तीन साल से झड़प

जेसीआईएलपीएस पिछले तीन साल से प्रदर्शन कर रहा है. कई छात्र आमरण अनशन पर भी बैठे हैं. संगठन का कहना है कि राज्य में बाहरी लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है.

 

वे मूल निवासियों की जमीन और नौकरी हड़प रहे हैं. मणिपुर के पड़ोसी राज्य नागालैंड में बाहरी लोगों के प्रवेश को सख्ती के साथ रोका जाता है.

 

मणिपुर: बिल के विरोध में हिंसा 

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Web Title: Violence In Manipur
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