वीरभद्र, उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने लगायी रोक

By: | Last Updated: Friday, 2 October 2015 2:33 AM
Virbhadra Singh

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई को आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करने से रोक दिया, लेकिन मामले की जांच जारी रखने की इजाजत दे दी.

 

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की पीठ ने सीबीआई को इस दंपति से पूछताछ से पहले अदालत की अनुमति लेने का भी निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को मुकर्रर की.

 

अदालत ने यह निर्देश सिंह द्वारा दायर याचिका पर जारी किया, जिनके खिलाफ सीबीआई ने पिछले सप्ताह एक प्राथमिकी दर्ज की थी और उनके आवास पर 26 सितंबर को छापेमारी की गई थी.

 

अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला और परिस्थितियां याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है. पीठ ने कहा कि अगर इस चरण में अंतरिम निर्देश नहीं जारी किए जाते हैं तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी.

 

अदालत ने कहा, ‘‘सीबीआई को निर्देश दिया जाता है कि वह जांच पर आगे बढ़े लेकिन याचिकाकर्ताओं का बयान अदालत की अनुमति के बिना नहीं दर्ज किया जाना चाहिए.’’

 

अदालत ने कहा, ‘‘पर्याप्त एहतियात के जरिए, यह साफ किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जब दस्तावेज तैयार होंगे तो केंद्रीय जांच ब्यूरो कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं से पूछताछ की अनुमति के लिए अदालत से संपर्क कर सकता है.’’ सीबीआई की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि इस चरण में गिरफ्तारी का कोई प्रस्ताव नहीं है.

 

मुख्यमंत्री ने कल अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने ‘‘बदले की भावना और दुर्भावना से प्रेरित होकर’’ उनके निजी आवास होली लॉज और अन्य जगहों पर छापे मारे. वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुये.

 

सिंह ने याचिका में आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया और सवाल किया कि किस तरह सीबीआई उनके परिसरों पर छापे मार सकती है जब मामला पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट और आयकर न्यायाधिकरण तथा अन्य आयकर प्राधिकार में भी लंबित है, जहां उन्होंने अपने आयकर रिटर्न संबंधी सभी दस्तावेज जमा किये हैं.

 

सीबीआई की पूरी जांच प्रक्रिया और अपने तथा पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने की मांग करते हुए सिंह ने दलील दी कि वर्तमान मुख्यमंत्री के निवास पर छापे से पहले राज्य सरकार और गृह विभाग की अनुमति नहीं ली गयी.

 

वीरभद्र ने अदालत से अपने तथा अपनी पत्नी के खिलाफ सीबीआई द्वारा 23 सितंबर को नई दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13 :दो: और 13 :एक::ई: तथा आईपीसी की धारा 109 के तहत दर्ज प्राथमिकी खारिज करने और इस मामले की प्राथमिक जांच और एफआईआर के रिकार्ड तलब करने का निर्देश देने का अनुरोध किया.

 

याचिका में कहा गया है कि सीबीआई ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर दिल्ली विशेष स्थापना अधिनियम की धारा छह के तहत पूर्व अनुमति के बिना राज्य सरकार की सहमति के राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सर्वोच्च संवैधानिक ओहदेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत कथित अपराध की जांच की.

 

उन्होंने कहा है कि किसी भी अदालत का ना तो कोई फैसला है ना कोई निर्देश है तथा ना ही कोई आदेश है जिससे कि सीबीआई को हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में नियमित मामले दर्ज करने या जांच का अधिकार हो. उन्होंने दावा किया कि यहां तक कि दिल्ली क्षेत्र में भी यह नहीं हो सकता.

 

सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री ने अदालत के बाहर कहा कि मामला ‘‘राजनीति से प्रेरित’’ है. वह अदालत में उपस्थित नहीं थे.

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