व्यापम: उमा ने इशारों में CBI जांच की मांग उठाई, राजनाथ का किनारा

By: | Last Updated: Tuesday, 7 July 2015 1:12 AM

भोपाल/नई दिल्ली: व्यापम घोटाले की सीबीआई से जांच कराने पर बीजेपी के अंदर ही दो राय हो गई हैं. उमा भारती ने इशारों में व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की बात करते हुए कहा कि सक्षम एजेंसी से दोबारा जांच का रास्ता निकाला जाए. गोविंदाचार्य ने भी कहा है व्यापम की जांच सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए. वहीँ गृह मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है क्योंकि मौजूदा जांच से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों संतुष्ट हैं.

 

उमा भारती ने इशारों इशारों में जहां सीबीआई जांच की मांग कर दी है तो केंद्र और एमपी सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ है.

 

मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से सम्बंधित लोगों की लगातार हो रही संदिग्ध मौतों के मामले में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला जारी है. कांग्रेस इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है.

 

आपको बता दें कि अब तक इस मामले से जुड़े 40 से ज्यादा लोगों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो व्यापम की जांच: गोविंदाचार्य 

मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच से सोमवार को केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गईं जब व्यापम के जरिए नियुक्त हुई एक महिला प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टर को एक झील में मृत पाया गया.

 

दाखिले और भर्ती के इस घोटाले से जुड़े लोगों की पिछले दो साल से लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों के मद्देनजर कांग्रेस ने सोमवार को चौहान की बर्खास्तगी की मांग की. शिवराज के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि शिवराज के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता.

 

हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि सभी ऐसी ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं’’ को व्यापम घोटाले से जोड़ना ‘‘उचित नहीं’’ है.

 

कांग्रेस की ओर से लगातार की जा रही सीबीआई जांच की मांग के बीच भाजपा ने चौहान का समर्थन करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से इस बाबत कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अर्जी खारिज कर दिए जाने के बाद राज्य सरकार को इसका आदेश देने की जरूरत नहीं है.

 

CBI जांच की जरूरत नहीं

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘घोटाले की एसआईटी जांच चल रही है. सरकार इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को निर्देश नहीं दे सकती.’’

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने हालांकि कहा कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है, इसीलिए सीबीआई से इसकी जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है.

 

राजनाथ ने झाबुआ में कहा, “एसआईटी सरकार के अंतर्गत काम नहीं कर रही है, बल्कि उच्च न्यायालय की निगरानी में काम कर रही है.”

 

उमा भारती ने इशारों में की CBI जांच की मांग

 

उमा भारती ने इशारों में व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की बात करते हुए कहा कि सक्षम एजेंसी से दोबारा जांच का रास्ता निकाला जाए.

व्यापम घोटाले में अपना नाम आने को केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गहरी साजिश बताया और कहा कि लोग घोटाले के कारण ‘शर्म और डर’ से जान दे रहे हैं और कोई उनकी हत्या नहीं कर रहा.

 

भारती ने  कहा, ‘‘यह एक गहरी साजिश है. गहरी साजिश का बड़ा उदाहरण है इसमें मेरा नाम है. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है. अगर इसमें मेरा नाम है तो कुछ गहरी साजिश है.’’ केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया कि लोग डर और शर्म से मर रहे हैं और कोई उनकी हत्या नहीं कर रहा है.

 

उन्होंने दावा किया, ‘‘हो सकता है कि किसी ने उनकी हत्या नहीं की हो. लेकिन डर और शर्म से मस्तिष्काघात, हृदयाघात के शिकार हो रहे या आत्महत्या कर रहे. क्योंकि मैंने जब व्यापम में अपना नाम सुना तो मैं भी सदमे में आ गयी.’’ उधर, हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस व्यापम घोटाले के कारण भाजपा के खिलाफ सवाल खड़ा करो और भागो की नीति अपना ली है.

जेल में ऐश काट रहे हैं व्यापम घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा 

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘कांग्रेस भ्रमित है और उसने सवाल खड़ा करो और भागो की नीति अपना ली है. वे कुछ साबित नहीं कर रहे हैं. वे केवल अपनी हताशा जाहिर कर रहे हैं. इसके अलावा यह और कुछ नहीं है.’’

 

गोविंदाचार्य भी चाहते हैं CBI जांच

जांच की जिम्मेदारी स्वतंत्र संस्था को सौंपने में मध्यप्रदेश सरकार क्यों हिचकिचा रही है इस बारे में पूछे जाने पर गोविंदाचार्य ने कहा कि उन्हें कोई वजह नहीं दिखता कि इसे क्यों नहीं सौंपा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि मध्यप्रदेश को क्या अड़चन है क्योंकि मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि इसे क्यों हवाले नहीं किया जाना चाहिए.’’

 

गोविंदाचार्य ने कहा कि न्याय एसआईटी जांच से नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, ‘‘न्याय जरूरी है और इस तरह की जांच से न्याय नहीं हो सकता..वहां पर तनाव का माहौल है और बेहतर होगा कि इससे एक स्वतंत्र संस्था निपटे और मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय इसे कर सकता है.

 

क्या है व्यापम घोटाला ?

 

उच्च शिक्षा मंत्री के तहत काम करने वाला व्यावसायिक परीक्षा मंडल मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी व्यावसायिक पढ़ाई के साथ सरकारी नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षाएं करवाने और छात्रों के चयन का काम करता है. व्यापम घोटाला दो हिस्सों में बंटा हुआ है. पहला तो ये कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाओं में धांधली हुई. वहीं दूसरा सरकारी नौकरियों के लिए हुई परीक्षाओं में भी गड़बड़ी करके नाकाबिल लोगों को नौकरी दी गई.

शिवराज की कुर्सी डोल रही है? 

व्यापम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के अधीन था-घोटाले के तार लक्ष्मीकांत शर्मा से जुड़ रहे थे. उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है. साथ ही घोटाले के कर्ताधर्ता उनके ओएसडी ओ पी शुक्ला, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, ऑनलाइन विभाग के सर्वेसर्वा नितिन महिंद्रा पर शिकंजा कसा जा चुका है. इनकी ही मिलीभगत से भर्ती घोटाले का खेल चल रहा था.

 

आरोप है कि सिफारिश करने वालों में राज्यपाल रामनरेश यादव, उनके बेटे शैलेश यादव, ओएसडी धनराज यादव, केंद्रीय मंत्री उमा भारती से लेकर संघ के सुरेश सोनी, केसी सुदर्शन और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं.

 

इस बीच घोटाले से जुडे आरोपियों की संदिग्ध मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया. एमपी के राज्यपाल रामनरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की भी 24 मार्च को लखनऊ में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी.

 

मामले की जांच कर रही एसटीएफ की निगरानी के लिए हाईकोर्ट ने एसआईटी बनाई है. कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले की जांच शुरू कराने का श्रेय खुद को देते हैं. जबकि कांग्रेस घोटाले का आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगा चुकी है.

 

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