'मेरी लाश से गुजरकर ही ये कानून लागू करा पाएगी मोदी सरकार'

By: | Last Updated: Wednesday, 31 December 2014 1:47 AM
west bengal cm mamta banerjee opposes ordinance on land acquisition bill

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बायीं ओर और पीएम मोदी दायीं ओर

नई दिल्ली: भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के अध्यादेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल में इसे लागू करने के लिए मोदी सरकार को मेरी लाश से गुजरना होगा.”

 

पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की एक रैली में टीएमसी (त़णमूल कांग्रेस) प्रमुख ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा, “मोदी सरकार में इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं.”

 

खड़गपुर रैली में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े अध्यादेश को काला बताते हुए जनता से इसकी प्रतियां (कॉपियां) जलाने को कहा है.

 

क्या है भूमि अधिग्रहण के अध्यादेश से जुड़ा मामला

 

बीते सोमवार को पीएम मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए. इनमें भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश और दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले शामिल हैं. साल 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के अध्यादेश पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी.

 

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून का रूप ले लेगा. सरकार के मुताबिक…अध्यादेश से भूमि अधिग्रहण की मौजूदा प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, लेकिन मुआवजा और पुनर्वास की शर्तों में ढील नहीं दी गई है. अब सस्ते घर, गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिक कॉरिडोर, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनशिप और रक्षा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करना आसान होगा.

 

इन पांचों मामलों में अनिवार्य रूप से लागू सहमति की शर्तें सरकार ने हटा दी है. अध्यादेश लाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की दलील है कि भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे में आने वाले 13 क्षेत्रों की अधिसूचना 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी और इसीलिए अध्यादेश लाना पड़ा. पिछले साल सितंबर में यूपीए सरकार ने 119 साल पुराने कानून को हटाकर नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था.

कांग्रेस और जेडीयू ने सरकार को चेतावनी दी कि अध्यादेश वापस ले लिया जाए वरना संसद में विरोध के साथ देश भर में आंदोलन किए जाएंगे. विपक्ष का आरोप है कि औद्योगिक घरानों और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए अध्यादेश लाया गया है, किसानों के हितों की भी अनदेखी हुई है.

 

सूत्रों का दावा है कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से मोदी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह नाखुश है. किसानों के हितों की अनदेखी को लेकर कैबिनेट की बैठक में उन्होंने चुप रहकर नाराजगी जताई.

 

संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम किसानों के लिए बेहतर: मोदी

भूमि अधिग्रहण अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करने के सरकार के फैसले को लेकर उपजे विवाद के बीच पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि किसानों के लिए मुआवजा, राहत और पुनर्वास के उपायों में कोई समझौता किए बिना प्रक्रिया का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए कानून में बदलाव जरूरी था. पिछली यूपीए सरकार के दौरान लागू किए गए कानून में संशोधन के मकसद से अध्यादेश का रास्ता अपनाने के लिए मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के कुछ घंटे बाद पीएम ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन दो लक्ष्यों को पूरा करते हैं जिनमें किसानों का कल्याण और देश की रणनीतिक और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाना शामिल है.

 

पीएम ने इस दौरान देश में अगले 30 से 40 सालों की आवश्यकता को देखते हुये मानव संसाधन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. इसके लिये उन्होंने विश्वविद्यालयों, संस्थानों और उद्योगों को मिलकर काम करने और भारत को कुशल लोगों का देश बनाने का आह्वान किया.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में बताया था कि इसमें पांच क्षेत्र शामिल हैं- रक्षा उद्देश्य, ग्रामीण अवसंरचना, सस्ते मकान और गरीबों के लिए आवासीय परियोजना, औद्योगिक गलियारे और अवसंरचना या सामाजिक अवसंरचना (इनमें ऐसी सार्वजनिक-निजी परियोजनाएं भी शामिल होंगी, जिसमें भूमि की मिल्कियत सरकार के पास रहेगी) के लिए भूमि को मंजूरी.

 

जेटली ने कहा कि कानून के मुताबिक मुआवजा राशि ऊंची होगी और पुनर्वास और स्थानांतरण कार्य को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान होगी. इसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, खाद्य सुरक्षा मुल्यांकन और 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति तथा कानून में उल्लिखित अन्य कई प्रावधानों को नहीं अपनाया जाएगा.

 

कानून के प्रावधान 13 मौजूदा कानूनों के तहत भूमि अधिग्रहण पर भी लागू नहीं होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम-2005, परमाणु ऊर्जा अधिनियम-1962 और रेलवे अधिनियम-1989 जैसे कानून शामिल हैं.

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