विरोध के आगे झुकी मोदी सरकार, वापस लिया एनक्रिप्शन पॉलिसी का ड्राफ्ट

By: | Last Updated: Tuesday, 22 September 2015 4:08 AM
WhatsApp, Social Media Exempted, Says Government After Encryption Controversy

नई दिल्ली : नेशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी को लेकर सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार नेशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी का ड्राफ्ट वापस लेगी. एनक्रिप्शन पॉलिसी के ड्राफ्ट को लेकर जमकर विवाद हो रहा था.

कहा जा रहा था कि सरकार व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट और सोशल मीडिया के जरिए भेजे जाने वाले मैसेज पर नजर रखना चाहती है. सरकार ने नेशनल एऩक्रिप्शन पॉलिसी पर लोगों के सुझाव मांगे थे.

क्या है नेशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी, अगर लागू होता तो आप कैसे चले जाते जेल? 

सरकार की सफाई

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग ने कहा है कि व्हाट्सएप, गूगल हैंगआउट और सोशल मीडिया के जरिए भेजे जाने वाले मैसेज को नेशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी से बाहर रखा गया है.

 

आईटी मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यूजर्स को 90 दिनों तक एन्क्रिप्टेड डाटा सुरक्षित रखने पर मजबूर नहीं किया जाएगा.  नेशनल एनक्रिप्शन की ड्रॉफ्ट पॉलिसी को लेकर खबर थी कि 90 दिनों तक मैसेज डिलीट करना जुर्म होगा लेकिन नेशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी के बारे में सरकार की जो सफाई आई है उसके मुताबिक व्हाट्सऐप, गूगल हैंगआउट और सोशल मीडिया के जरिए निजी तौर पर या समूह को भेजे जाने वाले मैसेज शामिल नहीं है.

 

नेशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी को लेकर चल रहे विवाद पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि सरकार हमारी आपकी जासूसी करना चाहती है.

 

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाता है. उनका कहना है कि सरकार सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए लोगों की प्राइवेसी पर नजर रखना चाहती है.

 

क्या है पॉलिसी

भारत सरकार ने अनूठी ड्राफ्ट एन्क्रिप्शन पालिसी तैयार की है. इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सभी ग्राहकों को पोटेंशियल मुक़दमेबाज़ी के लिए तैयार रहना होगा. सरकार जिस पर चाहे मुकदमा कर सकती है. सभी ग्राहकों को, सरकारी महकमों को सभी एन्क्रिप्टेड डेटा को वर्ड फॉर्मेट में रखना होगा. यानी, हैकर्स को डेटा हैक करने का खुला निमंत्रण होगा.

 

इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को 90 दिनों तक का डेटा रखना होगा. देश में कुछ मोबाइल फ़ोन्स को छोड़कर कोई ऐसा मोबाइल नहीं है जो इतना डेटा स्टोर कर सके. अब इस पर सरकार ने सफाई दी है कि अभी कोई नियम नहीं बनाया गया है, बल्कि सिर्फ जनता से राय मांगी गई है.

 

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ मचा बवाल

सरकार की इस पॉलिसी के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला चारों तरफ हंगामा मच गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया. ट्विटर पर #ModiDontReadMyWhatsapp ट्रेंड करने लगा. लोग इस बात को लेकर चिंता जताने लगे कि अब उनके पास निजता का  कोई अधिकार नहीं रहा है और सरकार उनके इस अधिकार में भी सेंध करना चाहती है.

 

क्यों है बड़ा मुद्दा

यह मुद्दा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि व्हाट्सऐप, गूगल हैंगआउट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपचैट और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी कंपनियां किसी न किसी तरह के इन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करती हैं. इनमें से कई कंपनियों के सर्वर भारत में नहीं बल्कि किसी और देश में हैं. अब ऐसे में यूजर्स की मुश्किल बढ़ जाएगी क्योंकि अगर आप 90 दिन के मैसेज का इन्क्रिप्टेड रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो सरकार आप पर मुकदमा करेगी, विदेश में सर्वर रखने वाली कंपनी पर नहीं.

 

90 दिन तक रखना होगा व्हाट्सएप संदेश और मेल का रिकॉर्ड 

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Web Title: WhatsApp, Social Media Exempted, Says Government After Encryption Controversy
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