दिल्ली का बॉस कौन? निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी, सुनवाई शुरू

By: | Last Updated: Wednesday, 23 September 2015 3:01 PM
Who is Boss of Delhi?

नई दिल्ली : सीएनजी फिटनेस घोटाले में उपराज्यपाल और केजरीवाल के बीच चल रहे विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश. जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर ये फैसला नहीं करता की उपराज्यपाल के पास क्या अधिकार हैं और केजरीवाल सरकार के पास क्या तब तक इस मामले में कोई भी दण्डात्मक आदेश जारी न करें.

 

सीएनजी फिटनेस घोटाले में दिल्ली सरकार ने घोटाले की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित किया था और उस आयोग ने एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा के खिलाफ आयोग के आदेश की अनदेखी के मामले में गैर ज़मानती वारंट जारी करने के साथ ही तनख्वाह काटने का भी आदेश जारी किया था. जिसके बाद एसीबी प्रमुख मुकेश मीणा ने हाईकोर्ट में आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने आयोग के उस फैसले पर रोक लगा दी थी.

 

इस बीच केंद्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा था की दिल्ली सरकार द्वारा गठित जांच आयोग असंवैधानिक है और कोई भी अधिकारी उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है. इस बीच जबकि उपराज्यपाल ने एक मेमोरेंडम जारी कर कहा कि अगर कोई भी अधिकारी असंवैधानिक आदेशों को मानेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी और उसकी तनख्वाह भी काटी जायेगी.

 

हाइकोर्ट के इस निर्देश का अगर मतलब निकाला जाए तो कहा जा सकता है कि इस निर्देश के बाद अब ना तो केंद्र और ना ही दिल्ली सरकार सीएनजी फिटनेस घोटाले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं सकती. रही बात आयोग की तो वो अपनी जांच कर सकता है पर किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई कड़ा आदेश नहीं दे सकता ना किसी के ऊपर किसी चीज़ के लिए दबाव बना सकता है.

 

हाई कोर्ट में इसके साथ ही अब उन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी जिसमें दिल्ली का बॉस कौन? का सवाल उठाया गया है. इसके साथ ही इसमें वो याचिका भी शामिल है जिसमें दिल्ली सरकार ने केंद्र के नोटिफिकेशन को चुनौति दी हुई है साथ की मुकेश मीणा के एसीबी प्रमुख के तौर पर नियुक्ति पर भी सवाल उठाया गया है.

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