याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट के जज आमने-सामने

By: | Last Updated: Tuesday, 28 July 2015 11:28 AM
Yakub Memon_

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने याकूब मेमन की वह याचिका बड़े बेंच को भेज दी है जिसमें उसने 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में 30 जुलाई को तय अपनी फांसी की सजा की तामील पर रोक लगाने की मांग की है. मेमन की याचिका पर विचार करने के मुद्दे पर जस्टिस एआर दवे और जस्टिस कुरियन जोसेफ के बीच मतभेद होने के बाद ये केस बड़ी बेंच को रेफर किया गया है. आपको बता दें कि आज 10.30 बजे सुनवाई शुरू होते ही जजों के बीच कल से चल रहा मतभेद और भी साफ नज़र आने लगा. कल जस्टिस अनिल दवे ने मामले के तथ्यों की दोबारा समीक्षा से इनकार किया था. जबकि, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने क्यूरेटिव पेटिशन पर विचार के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की कमी की तरफ इशारा किया. उन्होनें सुनवाई की दिलचस्पी जताई थी.

 

आज याकूब के वकील राजू रामचंद्रन ने क्यूरेटिव पेटिशन की दोबारा सुनवाई की मांग की. जस्टिस अनिल दवे ने उस मांग को सिरे से ख़ारिज कर दिया. फिर भी राजू रामचंद्रन ने जिरह करना जारी रखा. जस्टिस जोसेफ पूरी दिलचस्पी से इसे सुनते रहे. राजू रामचंद्रन ने कहा कि याकूब की रिव्यू पेटिशन जस्टिस दवे, जस्टिस जोसेफ और जस्टिस चेलमेश्वर की बेंच ने की थी. क्यूरेटिव पेटिशन पर विचार के लिए तीन वरिष्ठतम जजों के साथ ही जस्टिस जोसेफ और जस्टिस चेलमेश्वर को भी बुलाया जाना चाहिए था. प्रक्रिया की इस कमी की वजह से क्यूरेटिव को दोबारा सुना जाना चाहिए.

 

राजू रामचंद्रन की इस मांग का वकील आनंद ग्रोवर और अंध्यार्जुना ने समर्थन किया. ये दोनों वकील मामले में पक्ष बनी दो संस्थाओं की तरफ से कोर्ट में मौजूद थे. अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इसका पुरज़ोर विरोध करते हुए कहा कि अब मामले को दोबारा नहीं खोला जा सकता. क्यूरेटिव पर विचार के लिए मुख्य मामले को सुनने वाले जजों को आमंत्रित किया जाता है. रिव्यू सुनने वाले जजों को नहीं. मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है.

 

इसके बाद जस्टिस अनिल दवे ने फैसला सुनाया. जस्टिस दवे ने इस मांग पर विचार के लायक न मानते हुए याचिका ख़ारिज कर दी. जस्टिस दवे की नाखुशी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कहा , “now my brother will speak. Don’t worry he will make all effort to save him” जैसा कि संभावित था, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने क्यूरेटिव पेटिशन पर विचार के तरीके को गलत माना. जस्टिस जोसेफ ने ये भी कहा कि मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाए. बड़ी बेंच ये तय करे कि क्यूरेटिव पेटिशन पर दोबारा विचार किया जाए या नहीं. जस्टिस जोसेफ ने अपनी तरफ से फांसी पर रोक लगा दी.

 

बाद में दोनों जजों ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजने का सामूहिक आदेश दिया, ताकि वो तीन जजों की नयी बेंच का गठन कर उसे मामला सौंप सकें. इसके बाद, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने मामले की पैरवी कर रहे वकीलों से पूछा कि दो जजों में से एक ने फांसी पर रोक लगाई है, एक ने नहीं. इसका व्यवहारिक असर क्या होगा?

 

सभी वकीलों ने कहा कि ऐसी स्थिति में फिलहाल फांसी पर रोक नहीं मानी जाएगी. इस पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि क्या हम फांसी पर रोक का सामूहिक आदेश दे दें. जस्टिस दवे ने ऐसा आदेश देने से मना कर दिया. अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि आज ही चीफ जस्टिस से नयी बेंच के गठन का आग्रह किया जा सकता है. कल नयी बेंच सुनवाई कर सकती है.

 

याकूब के वकील ने कहा कि अगर किसी वजह से कल सुनवाई नहीं हुई तो 30 जुलाई को फांसी हो सकती है. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर कल सुनवाई नहीं हो पाई तो हम रोक की मांग के आड़े नहीं आएंगे. फिलहाल हमें सुनवाई का इंतज़ार करना चाहिए. चीफ जस्टिस ने तीन जजों की नयी बेंच का गठन कर दिया है. अब कल सुबह 10.30 पर नयी बेंच मामले की सुनवाई करेगी.

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