कड़े फैसले की ओर मोदी सरकार, रसोई गैस के साथ रेल किराया बढ़ाने, नया टैक्स लगाने की तैयारी

By: | Last Updated: Monday, 16 June 2014 3:38 AM

नई दिल्ली: मोदी सरकार कड़े फैसले के लिए बड़े बदलाव की तैयारी में है. अंग्रेजी अखबार इकनॉमिक टाइम्स के आकलन के मुताबिक मोदी सरकार रेल किराया बढ़ाने के साथ कुछ नए टैक्स लगा सकती है. अखबार के आकलन के मुताबिक डीजल पर से सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने के साथ अब रसोई गैस और केरोसिन पर से सब्सिडी खत्म किया जा सकता है.

मतलब आने वाले दिनों में रसोई गैस आपको महंगा मिलेगा. अभी सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत सवा चार सौ रुपये है. बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर करीब एक हजार रुपये का मिलता है. भोजन का अधिकार, नरेगा जैसी योजनाओं में बड़े बदलाव किये जा सकते हैं.

 

 

सब्सिडी घटेगी

यानी पेट्रोल की तरह डीजल के दाम भी बाजार के हवाले होंगे. रसोई गैस सिलेंडर, केरोसीन, खाद पर दी जा रही सब्सिडी घट सकती है. इससे इनके दामों में वृद्धि होगी.

 

अमीरों पर टैक्स

मध्यम वर्ग को बचाने के लिए ज्यादा कमाई करने वालोंं पर टैक्स बढ़ सकता है. बजट में लग्जरी वाहनों, विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर इन्हें महंगा किया जा सकता है.

 

सस्ती बिजली बंद

पिछली सरकार की सामाजिक योजनाओं में दिया जाने वाला पैसा कम किया जा सकता है. राज्यों को सस्ती बिजली का प्रावधान खत्म करने को कहा जा सकता है.

 

निजीकरण बढ़ेगा

केंद्र से लेकर राज्यों तक फिजूलखर्ची कम करने के कदम उठाए जाएंगे. लाभ नहीं देने वाले क्षेत्रों का निजीकरण संभव. निवेश के लिए एफडीआई समेत बड़े फैसले संभव.

 

आयकर छूट

मुमकिन है कि मोदी सरकार आयकर छूट की सीमा में कोई बड़ा बदलाव न करें. मोदी सरकार से अभी तक ऐसी उम्‍मीद की जा रही थी कि वे आयकर छूट की सीमा को बढाएंगे.

 

खाद्य सुरक्षा विधेयक में बदलाव

यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में कुछ बदलाव करके सब्सिडी में कटौती की जा सकती है.

 

इसके अलावा, ये कदम भी उठा सकते हैं पीएम

-भूमि अधिग्रहण से जुड़े नियम आसान किए जाएंगे ताकि इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं को रफ्तार मिल सके.

-विभिन्न सेक्‍टरों में एफडीआई की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, इसमें रिटेल भी शामिल है.