बीसीसीआई को नई जांच समिति गठित करने का सुझाव

By: | Last Updated: Monday, 7 October 2013 7:02 AM
बीसीसीआई को नई जांच समिति गठित करने का सुझाव

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<b>नई
दिल्ली: </b>सुप्रीम कोर्ट ने
सोमवार को भारतीय क्रिकेट
कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को
आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग एवं
सट्टेबाजी मामले की जांच के
लिए नई जांच समिति गठित करने
का सुझाव दिया. बिहार क्रिकेट
संघ (सीएबी) के सचिव आदित्य
वर्मा की याचिका पर सुनवाई
करते हुए सुप्रीम कोर्ट के
न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक और
जे. एस. खेहर की पीठ ने पंजाब
एवं हरियाणा हाई कोर्ट के
पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति
मुकुल मुदगल की अध्यक्षता
में तीन सदस्यीय जांच समिति
गठित करने की सिफारिश की.<br /><br />वर्मा
ने अपनी याचिका में बीसीसीआई
अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन पर
बोर्ड की किसी भी समिति का
सदस्य बनने से अंतरिम रोक
लगाए जाने की मांग की है.<br /><br />सुप्रीम
कोर्ट ने मुदगल के अलावा इस
तीन सदस्यीय समिति में
वरिष्ठ अधिवक्ता निलॉय
दत्ता और अतिरिक्त
महाधिवक्ता एल. नागेश्वर राव
को जांच समिति के शेष दो
सदस्यों के रूप में शामिल
करने का सुझाव भी दिया. राव
क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं
जबकि दत्ता असम क्रिकेट संघ
के सदस्य हैं.<br /><br />कोर्ट ने
बीसीसीआई की एक याचिका पर भी
सुनवाई की. इस याचिका में कहा
गया था कि श्रीनिवासन को
अध्यक्ष के तौर पर काम करने
की अनुमति दी जाए क्योंकि ऐसा
न होने से बोर्ड का प्रशासनिक
कामकाज प्रभावित हो रहा है.
इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वह
आईपीएल से जुड़े सभी मामलों
से खुद को अलग रखते हैं, तो
कोर्ट इस पर विचार करेगा.<br /><br />सर्वोच्च
न्यायालय ने सीएबी के वकील
अभिषेक मनु सिंघवी और
बीसीसीआई से इस मामले की अगली
सुनवाई पर अपने-अपने सुझाव
लाने के लिए भी कहा. सुनवाई को
मंगलवार तक के लिए स्थगित कर
दीया गया है.<br /><br />सुप्रीम
कोर्ट ने बीते सोमवार को
श्रीनिवासन के तीसरी बार
बीसीसीआई अध्यक्ष चुने जाने
के बाद उन्हें पद ग्रहण न
करने के अपने आदेश को वापस
लेने से भी इनकार कर दिया था.<br /><br />इससे
पहले बीसीसीआई द्वारा गठित
दो सदस्यीय जांच समिति ने
श्रीनिवासन के दामाद को
आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग एवं
सट्टेबाजी मामले में क्लीन
चिट दे दी थी. लेकिन बंबई हाई
कोर्ट ने सीएबी द्वारा दायर
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए
इस जांच समिति को अवैधानिक
करार दे दिया था. बीसीसीआई ने
बंबई हाई कोर्ट के इसी फैसले
के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय
में याचिका दायर की है.<br /><br />
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