मौजूदा हालात में पाक के साथ क्रिकेट नहीं: अनुराग

By: | Last Updated: Friday, 13 September 2013 3:47 AM
मौजूदा हालात में पाक के साथ क्रिकेट नहीं: अनुराग

नई दिल्ली:
पाकिस्तान के साथ निकट
भविष्य में द्विपक्षीय
क्रिकेट बहाल होने की
संभावना से इनकार करते हुए
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के
संयुक्त सचिव अनुराग ठाकुर
ने कहा है कि सीमा पर जारी
तनाव के बीच एक दूसरे के साथ
क्रिकेट खेलना संभव नहीं है.

पाकिस्तान
की फैसलाबाद वोल्व्स टीम को
चैम्पियंस लीग में खेलने के
लिये वीजा नहीं दिये जाने के
बाद ठाकुर ने कहा कि यह भारत
सरकार का फैसला है और
बीसीसीआई इसमें कुछ नहीं कर
सकती .

उन्होंने भाषा
को दिये इंटरव्यू में कहा ,‘‘
भारत और पाकिस्तान के बीच मैच
सभी देखना चाहते हैं लेकिन
सीमा पर हमारे जवानों की
हत्या हो रही है . जब तक
पाकिस्तानी सेना और आईएसआई
अपनी गतिविधियां बंद नहीं
करती, द्विपक्षीय क्रिकेट
संभव नहीं है . राष्ट्रीय
सुरक्षा से उपर कोई खेल नहीं
है .’’ आईपीएल को भ्रष्टाचार
मुक्त बनाने के लिये
फिक्सिंग और सट्टेबाजी के
खिलाफ कड़े कानून बनाने की
मांग करते हुए भाजपा सांसद ने
कहा कि दोषियों को कड़ा दंड
मिलना जरूरी है .

‘‘आईपीएल की
छवि को नुकसान पहुंचा है जिसे
सुधारने के लिये सबसे बड़ी
भूमिका खिलाड़ियों के आचरण
की है . अगर खिलाड़ी दोषी पाये
जाते हैं तो उन्हें इतना कठोर
दंड देना चाहिये कि आने वाले
खिलाड़ियों के लिये यह मिसाल
बन जाये .’’

उन्होंने कहा
,‘‘ देश के कानून में बदलाव
लाया जाये ताकि सट्टेबाजी और
फिक्सिंग करने वालों पर अलग
अलग कानून बने और दोषियों को
कठोर दंड मिले . फिलहाल
सट्टेबाजी के खिलाफ देश में
कोई कानून नहीं है .’’

अगले साल
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर
आईपीएल के विदेश में होने की
संभावना के बारे में पूछने पर
ठाकुर ने कहा कि इस पर फैसला
बोर्ड की एजीएम के बाद लिया
जायेगा . 2009 में भी लोकसभा
चुनाव के कारण आईपीएल के
दूसरे सत्र का आयोजन दक्षिण
अफ्रीका में किया गया था . 

‘‘ बीसीसीआई की 29 सितंबर को
होने वाली एजीएम पर इसमें
चर्चा हो सकती है . अभी लोकसभा
चुनाव की तारीख तय नहीं है .
नवंबर में तय शायद हो जायेगा
तो हम उसके बाद ही बोर्ड
फैसला ले सकेगा कि आईपीएल
कहां होगा . चुनाव जल्दी होते
हैं तो आईपीएल समय पर होगी और
चुनाव देर से होते हैं तो देश
में आईपीएल होना संभव नहीं
होगा .’’ 

खेल विधेयक के
तहत आरटीआई के दायरे में आने
से बीसीसीआई के इनकार पर
उन्होंने कहा ,‘‘ आरटीआई क्या
एनजीओ या मीडिया या राजनीतिक
दल पर लागू होती है . अगर आज के
कानून में बोर्ड आरटीआई के
दायरे में आती ही नहीं है तो
हम क्यो आये . जब कानून में
बदलाव आयेगा और तब जो उसके
दायरे में आयेंगे वे आयेंगे .
बीसीसीआई कानून नहीं बनाती
लेकिन उसका पालन करती है.’’

उन्होने यह भी
कहा कि आरटीआई में कहीं नहीं
लिखा कि बोर्ड अपनी टीम के
लिये भारत शब्द का इस्तेमाल
नहीं कर सकता . उन्होंने कहा
,‘‘ आरटीआई में कहीं नहीं
लिखा कि हम भारत शब्द का
इस्तेमाल नहीं कर सकते . जहां
तक खेल मंत्रालय का सवाल है
तो हम उससे अनुदान लेते नहीं
बल्कि देते हैं .’’ हिमाचल
प्रदेश क्रिकेट संघ पर
वित्तीय अनियमितताओं और
धोखेबाजी के आरोपों को
राजनीतिक षडयंत्र बताते हुए
एचपीसीए अध्यक्ष ने कहा कि
रजिस्ट्रार से मिले ताजा
नोटिस को अदालत में चुनौती
देंगे .

ठाकुर ने कहा ,‘‘
सर्तकता विभाग ने कहा था कि
उसे एचपीसीए के खिलाफ कोई
सबूत नहीं मिले . यह राज्य की
मौजूदा कांग्रेस सरकार की
साजिश है . जहां तक
रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज से
मिले ताजा नोटिस का सवाल है
तो यह किस आधार पर दिया गया है,
वह समझ में परे है .’’ 

ठाकुर ने कहा ,‘‘
2005 में एचपीसीए सोसायटी था
लेकिन बाद में हमने एक
प्रस्ताव पारित करके इसे
सोसायटी से कंपनी में तब्दील
किया जो बोर्ड और केंद्र की
मंजूरी से हुआ था . एचपीसीए अब
एक कंपनी है और इसे
रजिस्ट्रार आफ सोसायटीज ने
नोटिस कैसे दिया, इसे हम
अदालत में चुनौती देंगे .’’
उन्होंने दूसरे राज्यों के
खिलाड़ियों को फर्जी
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के
जरिये हिमाचल से रणजी
क्रिकेट खिलाने के
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह
के आरोपों को भी खारिज किया .

ठाकुर ने कहा ,‘‘
ये आरोप सरासर बेबुनियाद हैं
. एचपीसीए सर्टिफिकेट नहीं
बनाता . सरकार यह जांच करे कि
किन अधिकारियों ने ये
सर्टिफिकेट बनाये हैं और
उन्हें दंडित करे . एचपीसीए
ने हिमाचल में पांच स्टेडियम
बनाये हैं और हमारे खिलाड़ी
अंडर 19 क्रिकेट , आईपीएल खेल
रहे हैं जो गर्व की बात है.

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