तदर्थ समिति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है ललित मोदी गुट

By: | Last Updated: Sunday, 6 September 2015 8:59 AM

जयपुर: बीसीसीआई ने भले ही राजस्थान के क्रिकेटरों के घरेलू टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व के लिए तदर्थ समिति का गठन किया हो लेकिन यह कदम और अधिक कानूनी उलझन पैदा कर सकता है क्योंकि राजस्थान क्रिकेट संघ में ललित मोदी का गुट बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ अदालत की शरण में जाने की योजना बना रही है.

 

नागौर क्रिकेट संघ :जिसमें अध्यक्ष ललित मोदी हैं: के सचिव राजेंद्र सिंह नंदू ने पीटीआई भाषा को बताया कि तदर्थ समिति का गठन करने का बीसीसीआई का फैसला अदालत की अवमानना के समान है.

 

खेल अधिनियम के नियमों के तहत राज्य संघ में तदर्थ समिति के गठन का अधिकार सिर्फ कोआपरेटिव सोसाइटी के पंजीयक के पास है और इसी कारण से बीसीसीआई ने पिछले साल प्रक्रिया के गुजरने के बावजूद तदर्थ समिति के गठन का विचार त्याग दिया था.

 

नंदू ने कहा, ‘‘बीसीसीआई दो धड़ों के बीच गतिरोध का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है. दो धड़ों के बीच गतिरोध के कारण अदालत के आदेश के आरसीए कार्यालय में ताला जड़ दिया गया था और खिलाड़ियों को पिछले सत्र में घरेलू टूर्नामेंटों में टीम राजस्थान के तौर पर खेलने की स्वीकृति मिली थी.’’

 

नंदू ने कहा, ‘‘बीसीसीआई को नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में राज्य का खेल अधिनियम प्रभावी होता है और आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी को चुनाव में आरसीए अध्यक्ष चुना गया है. बीसीसीआई ने मोदी को रोकने की कोशिश की लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें खेल अधिनियम के नियमों के अनुसार आरसीए चुनाव में हिस्सा लेने की स्वीकृति दे दी.’’

 

बीसीसीआई ने इसके तुरंत बाद आरसीए को निलंबित कर दिया था और बाद में कथित तौर पर बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों के समर्थन से अमीन पठान ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर ललित मोदी को आरसीए अध्यक्ष पद से हटा दिया था लेकिन इसे अदालत में चुनौती दी गई है.

 

नंदू ने कहा, ‘‘वे दोबारा वही गलती कर रहे हैं क्योंकि खेल अधिनियम अब भी प्रभावी है और हम अब भी आरसीए की चयनित इकाई हैं. हमारे वकील सुदीप होरा लंदन में हैं और ललित मोदी के साथ बीसीसीआई के कदम पर चर्चा कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हम जल्द ही बीसीसीआई के खिलाफ अदालत में जाएंगे.’’

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