लोढा समिति के फैसले पर कोई देरी नहीं कर रहे: राजीव शुक्ला

By: | Last Updated: Monday, 20 July 2015 11:12 AM
rajeev shukla

नई दिल्ली: बीसीसीआई ने जस्टिस आर एम लोढा समिति के फैसले पर अमल में विलंब की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह धारणा गलत है चूंकि बोर्ड पहले ही फैसले को अक्षरश: स्वीकार कर चुका है. बीसीसीआई ने कहा कि कार्यसमूह गठित करने का मकसद आदेश पर अमल की प्रक्रिया तय करना है. इसे विलंब की रणनीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये.

 

आईपीएल अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने प्रेस ट्रस्ट से कहा ,‘‘ मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि बीसीसीआई पहले ही जस्टिस लोढा समिति के फैसले को शब्दश: स्वीकार कर चुका है. कार्यसमूह का गठन आईपीएल नौ का भावी खाका तैयार करने के लिये किया गया है. विलंब का कोई सवाल ही नहीं उठता.’’

 

उन्होंने कहा ,‘‘ फैसला स्वीकार कर लिया गया है और अब उस पर अमल होना है. इसके लिये हमने कार्यसमूह बनाया है जिसे अपने सुझाव देने के लिये छह सप्ताह का समय मिला है.’’ उन्होंने कहा कि बीसीसीआई अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा है. उन्होंने आईपीएल नौ की कामयाबी का भी आश्वासन दिया. शुक्ला ने कहा ,‘‘ आईपीएल में न्यूनतम आठ टीमें होंगी. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. यह कैसे होगा , इसका सुझाव कार्यसमूह देगा. हम प्रायोजकों, प्रसारकों, फ्रेंचाइजी और राज्य संघों समेत सभी संबंधित पक्षों से बात करेंगे.’’

 

शुक्ला ने कहा कि बीसीसीआई को इसका इल्म है कि इन मसलों के कानूनी परिणाम होंगे और कोई गलत फैसला लेकर वे किसी समस्या को न्यौता देना नहीं चाहेंगे. उन्होंने कहा ,‘‘ हमारी प्रक्रिया को हमारे कानूनी सलाहकारों की मंजूरी हासिल होगी और यही वजह है कि हमें सुझाव देने के लिये कुछ समय चाहिये.’’ उन्होंने कहा कि इन मसलों के सुलझने के बाद ही आईपीएल नौ की तैयारी शुरू होगी. यह पूछने पर कि क्या लोढा समिति के फैसले से आईपीएल की छवि को ठेस पहुंची है, शुक्ला ने कहा कि लोगों को इस लीग पर भरोसा होना चाहिये.

 

उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे नहीं लगता कि आईपीएल की छवि को ठेस पहुंची है. आईपीएल आठ देश विदेश में सबसे कामयाब टूर्नामेंटों में से एक रहा. लोगों को आईपीएल पर भरोसा है. इस ब्रांड वैल्यू को आगे बढाना है और मुझे यकीन है कि हम अगले साल बेहतर टूर्नामेंट देने में कामयाब होंगे.’’

 

शुक्ला ने कहा ,‘‘ जो कोई भी समस्यायें हमारे ध्यान में लाई गई हैं, हम खेल के हित में उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे. हम लोढा समिति के फैसले पर सवाल नहीं कर रहे, बहस नहीं कर रहे और न ही उसे चुनौती दे रहे हैं लिहाजा लोगों को यह कतई नहीं सोचना चाहिये कि हम विलंब कर रहे हैं.’’

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