श्रीनिवासन को झटका, दोबारा पद देने की बोर्ड की याचिका खारिज

By: | Last Updated: Monday, 1 September 2014 3:12 PM

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीसीसीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एन. श्रीनिवासन को दोबारा अध्यक्ष पद पर आसीन करने का आदेश दिए जाने का अनुरोश किया था. साथ ही कोर्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के छठे सीजन (वर्ष- 2013) में हुए कथित स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामलों की जांच के लिए गठित मुकुल मुद्गल समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया. अदालत इस मामले की अगली सुनवाई अब 10 नवंबर को करेगी.

 

श्रीनिवासन को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने के अनुरोध को भी ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा कि वह आईपीएल मामले की जांच पूरी होने से पहले पद को नहीं संभाल सकते. दरअसल, श्रीनिवासन और बीसीसीआई ने कहा था कि चूकी इस महीने के अंत में बोर्ड की वार्षिक बैठक होनी है इसलिए उन्हें पद दोबार संभालने की अनुमति दी जाए.

 

बीसीसीआई की ओर से दलील पेश कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और ए. सुंदरम ने कहा कि अंतरिम अध्यक्ष शिवलाल यादव बोर्ड के कई विषयों से अनभिज्ञ हैं. ऐसे में वार्षिक बैठक से पहले श्रीनिवासन का पद संभालना जरूरी है.

 

न्यायालय ने हालांकि इस अनुरोध को ठुकराते हुए और अप्रैल में दिए अपने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जांच पूरा होने से पहले इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. अदालत ने कहा, “बोर्ड की वार्षिक बैठक हमारा विषय नहीं है.”

 

माना जा रहा है कि दो महीने का अतिरिक्त समय मिलने के बाद मुद्गल समिति अब कुछ मौजूदा भारतीय खिलाड़ियों से भी बात कर सकती है. भारतीय टीम फिलहाल इंग्लैंड में है.

 

सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला पिछले साल जून में आया था. बिहार क्रिकेट संघ (सीएबी) के सचिव आदित्य वर्मा ने जून 2013 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आईपीएल की जांच के लिए गठित दो सदस्यीय समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे.

 

बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस समिति को गौरकानूनी करार दिया. इसके बाद बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अर्जी दी.

 

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखते हुए निष्पक्ष जांच के लिए मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की. समिति के दो अन्य सदस्य एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एल. नागेश्वर राव और वरिष्ठ वकील निलॉय दत्ता हैं. इसी साल जून में सौरभ गांगुली भी इस समिति से सहयोगी सदस्य के रूप में जुड़े.

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Web Title: supreme court on bcci petition
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