हमारी अनुमति के बगैर सीवीसी और वीसी की नियुक्ति नहीं हो : सुप्रीम कोर्ट

By: | Last Updated: Wednesday, 17 December 2014 3:48 PM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करने से पहले उसकी अनुमति लेनी होगी. कोर्ट ने साथ ही चयन प्रक्रिया से संबंधित सारा विवरण सीलबंद लिफाफे में मांगा है.

 

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, ‘‘हमे इससे कोई मतलब नहीं है कि किसकी नियुक्ति होती है. हमारी ड्यूटी यह देखने की है कि क्या सही प्रक्रिया का पालन किया गया है. हम विश्वास करते हैं कि वह (अटार्नी जनरल) हमारी अनुमति के बगैर और आगे नहीं बढ़ेंगे. राष्ट्रपति के पास जाने से पहले आप हमारे पास आयें.’’ लेकिन कोर्ट ने केन्द्र सरकार को उम्मीदवारों के आवेदनों की छानबीन सहित चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी.

 

जजों ने कहा, ‘‘अब रिकार्ड लेकर आइये. यदि हम संतुष्ट होंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं.’’ अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘‘मैं हलफनामा और सीलबंद लिफाफे में दूसरे दस्तावेज दाखिल करूंगा.’’ कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले को 15 जनवरी के लिये सूचीबद्ध कर दिया.

 

कोर्ट ने इस संबंध में विज्ञापन देने में कथित खामियों पर गौर करने का वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी का आग्रह अस्वीकार कर दिया. जेठमलानी का कहना था कि जब आप विज्ञापन देते हैं तो आप उसमें योग्यता और कार्य आदि का जिक्र करते हैं लेकिन इस विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं था.

 

जेठमलानी ने कहा कि वह मोदी सरकार के समर्थक हैं और चाहते हैं कि वह सफल हो.

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