नर्सरी दाखिलाः मैनेजमेंट कोटा खत्म करने पर केजरीवाल सरकार से जवाब तलब

Nursery admissions: Delhi High Court issues notice to Kejriwal govt

नई दिल्ली: दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के दौरान स्कूल अपने हिसाब से एडमिशन प्रक्रिया जारी रख सकते हैं हालांकि हाइकोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही कर सकेंगे दाखिला. दिल्ली हाइकोर्ट ने ये बात कही निजी स्कूलों की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट कोटा ख़त्म करने के आदेश को चुनौती दी गयी थी.

अपने इस आदेश से दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली सरकार के आदेश के बाद जो असमंजस की स्थिति बन गयी थी उसको हाइकोर्ट ने कुछ हद तक साफ़ करने की कोशिश की है.

हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान स्कूलों की तरफ से दलील दी गयी कि

– सरकार इस तरह से अपना फैसला निजी स्कूलों पर नहीं थोप सकती.
– गांगुली कमिटी और हाइकोर्ट के 2007 के फैसले में भी स्कूलों को मैनेजमेंट कोटा दिया गया था.
– स्कूलों का कहना था की ऐसे कई क्राइटेरिया थे जो काफी हद तक सही थे पर सरकार ने सभी क्राइटेरिया को रद्द कर दिया.
– स्कूलों ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हाइकोर्ट के आदेशानुसार जारी किया, पर हाइकोर्ट ने ऐसा आदेश कभी दिया ही नहीं.

जिसके बाद दिल्ली सरकार ने दलील देते हुए कहा कि स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया 5 फ़रवरी से शुरू होगी. अभी तो बस फॉर्म लिए जा रहे है. तब तक स्कूलों को अपनी मर्ज़ी से दाखिले की प्रक्रिया चलाने की इजाज़त न दी जाए.

स्कूलों की दलील सुनने के बाद हाइकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के इस आदेश पर सवाल खड़े किये.

– आप स्कूलों की स्वायत्ता नहीं छीन सकते.
– आपका ये आदेश किसी नियम कानून के तहत नहीं है. आपको इसको जारी करने के लिए नियम कानून का सहारा लेना चाहिए था.
– हाइकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये तब ही क्यों होता है जब दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.
– हाइकोर्ट ने कहा कि अगर स्कूलों शाकाहारी माता पिता, शराब ना पीने वाले माता पिता जैसे क्राइटेरिया बनाती है तो उस पर सवाल उठाना सही है न कि उनकी स्वायत्तता छीनना सही तरीका.
– हाइकोर्ट ने कहा कि अगर आप सरकारी स्कूलों को सुधार कर लें तो निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के दौरान मारामारी न हो.

जिसके बाद दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब माँगा है कि निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा ख़त्म करने का फैसला किस आधार पर लिया गया और क्या दिल्ली सरकार के पास इस तरह के फैसले लेने का अधिकार है.

दिल्ली सरकार को अब इस मामले में अपना जवाब अदालत को देना होगा जिसके बाद हाइकोर्ट तय करेगी कि दिल्ली में नर्सरी क्लास में दाखिले किस आधार पर होंगे और क्या उनमें स्कूलों के पास मैनेजमेंट कोटा के तहत दाखिले करने का अधिकार होगा की नहीं.

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