कड़ा होगा कानून

Thursday, 12 September 2013 7:15 AM

केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति उत्पीड़न कानून के प्रावधानों को और कड़ा करने पर विचार कर रही है. आज शाम होने जा रही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर विचार किए जाने की उम्मीद है.अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीड़न कानून में प्रस्तावित अहम संशोधन के तहत दोषियों के लिए दस साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है.अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीड़न कानून में संशोधन के इन प्रस्तावों को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में दलित मतदाताओं को लुभाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है. 

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