किराए पर फैसला

Thursday, 1 August 2013 11:00 AM

रेल के किराये पर फैसला अब सरकार नहीं, बल्कि एक अथॉरिटी करेगी. केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए एक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है. यात्री किराया और माल भाड़े की समीक्षा करने के लिए सरकार अब एक अथॉरिटी को जिम्मा सौंपने जा रही है. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. ये पांच सदस्यों वाली अथॉरिटी होगी जिसमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी शामिल होंगे. ये अथॉरिटी शेयर धारकों, नागरिक संगठनों औऱ उपभोक्ताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद किराया तय करेगी.ये अथॉरिटी किसी सलाहकार इकाई की तरह काम नहीं करेगी बल्कि इसके पास ज्यादा अधिकार होंगे.

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