जी-8 से रूस को बाहर करने की ओर बढ़े जी-7 के कदम, रूस में होने वाली जी-8 शिखर बैठक रद्द

जी-8 से रूस को बाहर करने की ओर बढ़े जी-7 के कदम, रूस में होने वाली जी-8 शिखर बैठक रद्द

By: | Updated: 01 Jan 1970 12:00 AM

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और शीर्ष आर्थिक शक्तियों ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ दबाव बनाने के लिए रूस में होने वाली जी 8 शिखर बैठक को रद्द कर दिया है.

 

द हेग में यूक्रेन संकट पर चर्चा के बाद कल यह ऐलान किया गया कि जून महीने में सोची में प्रस्तावित जी 8 शिखर बैठक के स्थान पर ब्रसेल्स में जी 7 की शिखर बैठक बुलायी जाए और इसमें रूस को शामिल नहीं किया जाए.

 

परमाणु सुरक्षाशिखर बैठक से इतर द हेग में हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया. कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने इस फैसले पर मोहर लगायी.

 

जी 7 देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा, ‘‘जब तक रूस अपने रवैये में बदलाव नहीं करता है और जब तक जी-8 द्वारा अर्थपूर्ण चर्चाओं का माहौल वापस नहीं आता तब तक हम जी 8 शिखर बैठक में भाग नहीं लेंगे और पूर्व निधारित कार्यक्रम के अनुसार जून 2014 में सोची के बजाय ब्रसेल्स में जी 7 देशों की बैठक होगी. इस बैठक में हम अपने साझे और व्यापक एजेंडे पर चर्चा करेंगे.’’

 

बयान में कहा गया है, ‘‘हमने अपने विदेश मंत्रियों को भी सलाह दी है कि वे मास्को में अप्रैल में होने वाली बैठक में भाग नहीं लें. हमने फैसला किया है कि जी 7 के उर्जा मंत्री हमारी सामूहिक उर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे.’’

 

एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी ने इसे जी 7 की ओर से दिया गया कड़ा बयान बताया जिसमें कहा गया है कि रूस की कार्रवाई के महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे. अधिकारी ने कहा कि हम प्रतिबंधों के रूप में पहले ही रूस पर जुर्माना लगा चुके हैं जिन्हें हमने यूरोप, कनाडा और जापान के साथ मिलकर लगाया था.

 

अधिकारी ने कहा, ‘‘लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जी 7 ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि रूस ने स्थिति को भड़काना जारी रखा तो वे समन्वित क्षेत्रीय प्रतिबंधों के साथ अपनी कार्रवाई को अधिक सघन कर सकते हैं जिसका रूसी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव होगा.’’

 

अधिकारी ने कहा, ‘‘संक्षिप्त में, यूक्रेन में मौजूदा गतिविधियों के लंबित रहने तक रूस को जी 8 से निलंबित कर दिया गया है और अब अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग पड़ने से बचने के लिए संकट को कम करने की जिम्मेदारी रूस पर है.’’

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