नेपाल के लिए कोई संवैधानिक मॉडल नहीं सुझाना चाहते हैं :भारत

By: | Last Updated: Monday, 2 November 2015 6:39 AM

काठमांडो: भारत ने कहा कि वह नेपाल को उसके संविधान के संबंध में कोई मॉडल नहीं सुझाना चाहता है बल्कि उसकी चिंता पड़ोसी देश में हिंसा और अस्थिरता के बारे में है, जो भारत को भी प्रभावित करेगी.

 

नेपाल में भारतीय राजदूत रंजीत राय ने कहा, ‘नेपाल में 60 से 70 वर्षों की कवायद के बाद नए संविधान को लागू किया जाना एक बड़ी उपलब्धि है और भारत किसी नये मॉडल का सुझाव नहीं दे रहा है.’ उन्होंने इन खबरों को भी खारिज कर दिया कि नेपाल में नए संविधान से भारत नाखुश है.

 

उन्होंने कहा, ‘भारत की सिर्फ चिंता है कि संविधान सभी तबकों को स्वीकार्य होना चाहिए और इससे अस्थिरता नहीं पैदा होनी चाहिए और शांति भंग नहीं होनी चाहिए.’ मधेसियों द्वारा भारत से लगे प्रमुख व्यापारिक बिन्दुओं की नाकेबंदी के कारण नेपाल ईंधन की कमी का सामना कर रहा है.

 

राय ने यहां एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, ‘भारत की सिर्फ इतनी चिंता है कि संविधान लागू होने के बाद नेपाल में शांति, स्थिरता और खुशहाली होनी चाहिए क्योंकि नेपाल में हिंसा और अस्थिरता का भारत पर भी समान प्रभाव होगा.’ उन्होंने साफ कर दिया कि प्रांतों की सीमाओं का सीमांकन कैसे किया जाए और नेपाल किस तरह का संविधान चाहता है इस पर फैसला वहां के लोगों और नेपाल के राजनैतिक दलों को करना है.

 

उन्होंने कहा कि भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने से नेपाल के हितों की पूर्ति नहीं होगी. राय ने कहा, ‘भारतीय नेताओं का पुतला और भारतीय ध्वज को जलाने से नेपाल के हितों की पूर्ति नहीं होगी.’ उन्होंने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई जिसे मौजूदा समस्या के बहाने जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है.

 

उन्होंने कहा कि ईंधन और एलपीजी समेत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बहाल करने के नेपाल के अनुरोध को भारत के समक्ष उठाया गया है.

 

राय ने कहा कि समस्या का दीर्घकालिक समाधान आंदोलनकारी मधेसी पार्टियों से बातचीत के जरिए उनकी मांगों का निराकरण करना है.

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Web Title: Don’t Want to Prescribe Constitutional Model to Nepal: India
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