यूनानी सांसदों ने राहत सुधार योजना का समर्थन किया

By: | Last Updated: Sunday, 12 July 2015 2:50 AM
Greece parliament

ब्रसेल्स: यूनान के यूरो जोन सहयोगियों में उसको संकट से उबारने के लिए दिए जाने वाले तीसरे राहत पैकेज को लेकर मतभेद दिखायी पड रहे हैं और उनका कहना है कि उसे यूरो से बाहर निकलने देने से रोकना कठिन होगा क्योंकि एथेंस पर विश्वास नहीं रह गया है.

 

कठोर उपायों में भरोसा करने वाले जर्मनी के वित्त मंत्री वाल्फगांग स्क्यूएब्ल ने यूनान के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिपरस के राहत पैकेज को खारिज करने वाले लोगों की अगुवाई की. यूनान के प्रधानमंत्री ने 80 अरब यूरो :89 अरब डालर: से ज्यादा के तीसरे राहत पैकेज को ध्यान में रखकर नयी सुधार योजना बनाई है.

 

यूनान की संसद ने पेंशनों में कटौती एवं करों में वृद्धि वाले वामपंथी नेता के पैकेज को मंजूरी दे दी. लेकिन इस बात को लेकर संदेह है कि क्या ब्रसेल्स में होने वाली वित्त मंत्रियों की बैठक कल होने वाली यूरोपीय संघ की शिखर बैठक से पहले इसे मंजूरी देगी. संसद द्वारा सुधार योजना संबंधी इस प्रस्ताव में यूनान सरकार को अधिकृत किया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय रिणदाताओं के साथ सप्ताहांत के दौरान सुलह समझौते के आधार के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकती है.

 

इस प्रस्ताव के पक्ष में 300 सदस्यीय संसद में 251 वोट पड़े जबकि 32 सांसदों ने इसके खिलाफ और आठ सांसदों ने ‘मौजूद’ के रूप में मत दिया. ‘मौजूद ’ संसदीय नियमों के तहत एक ऐसी व्यवस्था है जिसे अनुपस्थिति की श्रेणी में रखा जाता है. ‘‘मौजूद’’ या अनुपस्थित के रूप में मतदान करने वालों के साथ ही प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले दो सदस्य प्रधानमंत्री एलेक्सि सिपरस की वामपंथी पार्टी सिरिजा पार्टी के सदस्य हैं.

 

उनकी पार्टी के सदस्यों के इस प्रकार व्यवहार करने से सिपरस की सरकार की स्थिरता को लेकर ही सवाल पैदा हो गए हैं.  प्रस्ताव पर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले दो मंत्रियों में उर्जा मंत्री पेनाजियोतिस लाफाजानिस और सामाजिक सुरक्षा मंत्री दिमित्री स्रातोलिस शामिल हैं. इसके साथ ही पार्टी के एक प्रमुख सदस्य और संसद के स्पीकर जोए कोंसतान्तोपोउलो ने भी इसके विरोध में दिखे. 

 

लाफाजानिस ने प्रेस को जारी एक बयान में प्रस्ताव के प्रति अपनी ‘‘कड़ी और स्पष्ट ’’आपत्ति में कहा, ‘‘ मैं सरकार का समर्थन करता हूं लेकिन मैं नव उदारवादी विनियमन तथा निजीकरण के मितव्ययता कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता…. क्योंकि इससे मंदी, गरीबी और मुसीबतों का दुष्चक्र लंबे समय तक चलेगा. ’’

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