संसद की सदस्यता छोड़ेंगे इमरान की पार्टी के सांसद, वार्ता की खारिज

By: | Last Updated: Tuesday, 19 August 2014 3:16 AM
Imran Khan supporters to quit Pakistan parliament in bid to topple government

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के विपक्षी नेता इमरान खान की राजनीतिक पार्टी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाते हुए खबर पख्तूनख्वा को छोड़ कर सभी विधानसभाओं और नेशनल एसेंबली से अपने जन प्रतिधिनियों को वापस बुलाने का फैसला किया. वहीं, सत्तारूढ़ पीएमएल..एन की सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों तक पहुंचने की कोशिशें नाकाम हो गई है.

 

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने घोषणा की, ‘‘हम नेशनल एसेंबली, पंजाब एसेंबली, सिंध एसेंबली ओर बलूचिस्तान एसेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं.’’ यहां पाकिस्तान सरकार और शरीफ विरोधी प्रदर्शनकारियों के साथ पांच दिवसीय गतिरोध तेज हो गया है.

 

उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी पार्टी खबर पख्तूनख्वा प्रांत से इस्तीफा नहीं दे रही है क्योंकि प्रांत में गठबंधन सरकार है और ऐसा कोई बड़ा फैसला करने से पहले सहयोगी दलों को विश्वास में लेना होगा.

 

सभी संवैधानिक मांगों पर चर्चा करने की शरीफ नीत सरकार की पेशकश खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ और तहिरूल कादरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक ने खारिज कर दी है, जिन्होंने प्रदर्शन कर मध्य इस्लामाबाद में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है.

 

शरीफ के इस्तीफे के लिए 48 घंटे की समय सीमा रखने वाले और सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करने वाले खान ने वार्ता के लिए सरकार से देर रात मिली पेशकश का जवाब नहीं दिया. क्रिकेटर से नेता बने खान ने कहा पीछे नहीं मुड़ा जाएगा तथा प्रधानमंत्री के इस्तीफे के अलावा और कुछ मंजूर नहीं होगा. उन्होंने कल अपने हजारों समर्थकों के साथ संवेदनशील ‘रेड जोन’ में मार्च करने की धमकी दी. ‘रेड जोन’ में संसद भवन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास तथा दूतावास स्थित हैं.

 

उन्होंने यहां अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा ‘‘कल मैं संसद और प्रधानमंत्री आवास की ओर जाते हुए आपकी अगुवाई करूंगा.’’ बहरहाल, इमरान खान ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने का अग्रह किया. उन्होंने पुलिस से भी अनुरोध किया कि वह उनके और रेड जोन के बीच न आए.

 

उन्होंने कहा ‘‘पाकिस्तान की पुलिस की तरह आचरण करें, न कि नवाज शरीफ की पुलिस की तरह.’’ खान ने कहा कि भीड़ की अगुवाई वह करेंगे ताकि पहली गोली उन्हें लगे, उनके समर्थकों को नहीं.

 

क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में आए इमरान खान ने कहा कि पीछे नहीं मुड़ेंगे और प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा.

 

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘लेकिन मैं इन कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान के हित में अब और शांत नहीं रख सकता, नवाज शरीफ को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए.’’

कनाडा आधारित धर्मगुरू मौलवी तहीरूल कादरी ने भी सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और घोषणा की कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो क्रांति मार्च को देश भर में फैलाने की योजना है. शरीफ के इस्तीफे और एक राष्ट्रीय सरकार के गठन की मौलवी तहीरूल कादरी की 48 घंटे की समय सीमा मध्यरात्रि को समाप्त हो गई.

 

उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रांतों की अपनी राजधानी में प्रदर्शन करेंगे ताकि वहां के लोग भी हमारे प्रदर्शन में शामिल हो सकें.’’ धर्मगुरू ने इस्लामाबाद के आबपारा स्कवायर पर डेरा डाले अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘क्रांति का वक्त आ गया है.’’ कादरी ने ‘क्रांति’ को लेकर खान की पार्टी की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि पीएटी और पीटीआई दोनों के ही आंदोलन साथ चल रहे हैं और उनका लक्ष्य एक ही है.

 

धर्मगुरू ने कहा, ‘‘मैं पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के कार्यकर्ताओं को जिंदाबाद कहूंगा..वे हमारे भाई हैं. दो दिनों की समय सीमा की घोषणा करने को लेकर मैं इमरान को मुबारकबाद देता हूं. ’’ इसबीच, कुरैशी ने कहा कि खान की पार्टी के जनप्रतिनिधियों का इस्तीफा कल सुबह संबद्ध स्पीकरों को सौंपा जाना है.

 

कुरैशी ने कहा कि मई 2013 के आमचुनाव में हुई कथित धांधली के खिलाफ उनकी पार्टी द्वारा सारे विकल्पों पर विचार कर लिए जाने के बाद यह फैसला किया गया.

 

पिछले साल के चुनाव में शरीफ की पीएमलएल..एन को 342 सीटों में 190 सीटें मिली थी जबकि खान की पार्टी को 34 सीटें मिलीं और वह तीसरे सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी. खान ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को और अधिक सीटें मिलनी थी लेकिन पीएमएल..एन ने चुनाव में धांधली कर दी. विश्लेषकों का मानना है कि इस्तीफों से संसद पर कानूनी तौर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और चुनाव आयोग खाली सीटों पर 60 दिन के अंदर उपचुनाव करा लेगा.

 

सरकार ने कल देर रात दो समितियां बनाने की घोषणा की ताकि खान और कादरी से बात की जा सके. दोनों समितियों में सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया गया. डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक इस बीच, सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ और गृहमंत्री चौधरी निसार अली खान से रावलपिंडी में मुलाकात की.

 

अखबार ने बताया है कि बैठक के दौरान यह फैसला किया गया कि दोनों दलों के साथ फौरन वार्ता शुरू कर उनकी मांगें सुननी चाहिए.

 

खान ने कल नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा था कि देश का भविष्य इस कारोबारी के शासन में अंधेरे में हैं.

 

खान ने एक भाषणा देते हुए अपने समर्थकों से कहा, ‘‘मैंने आपके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया है न कि अपने लिए. हम कर, बिजली के बिल या गैस के बिल अदा नहीं करेंगे.’’ हालांकि, सरकार विरोधी प्रदर्शन आज कमजोर पड़ता दिखा क्योंकि खान का आजादी मंच और कादरी का क्रांति मार्च उतनी संख्या में भीड़ जुटाने में नाकाम रहा जितनी कि दोनों नेताओं को उम्मीद थी.

 

विपक्षी पार्टियों ने भी खान के सविनय अवज्ञा आंदोलन से खुद को दूर रखा.

पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी एवं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष ने कहा है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करने की खान की इच्छा ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है. जरदारी ने एक बयान में कहा, ‘‘लोकतंत्र और राष्ट्र की सेवा न तो सविनय अवज्ञा का आह्वान करते हुए हो सकती है ना ही राजनीतिक मुद्दे पर सार्थक वार्ता में शामिल होने के किसी पक्ष के इनकार करने से हो सकती है.’’ उन्होंने कहा कि पीटीआई की असेंबलियों से इस्तीफों की घोषणा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निरंतरता के लिए अच्छा संकेत नहीं है.

 

उनके प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर ने कहा कि पीपीपी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी पर अन्य विपक्षी दलों के साथ तत्काल विचारविमर्श शुरू करने का फैसला किया है.

 

बाबर ने कहा कि इसी के साथ पीपीपी सरकार से पीटीआई द्वारा इस्तीफे की घोषणा कर उठाए गए मुद्दों पर भी चर्चा करेगी ताकि एक स्वीकार्य हल पर पहुंचा जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित न हो.

 

इस बीच, उच्चतम न्यायालय ने राजधानी के रेड जोन इलाके की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने की सरकार की याचिका खारिज कर दी है. प्रधान न्यायाधीश नसीरूल मुल्क ने कहा कि इससे सरकार को निपटना है.

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Web Title: Imran Khan supporters to quit Pakistan parliament in bid to topple government
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