रक्षा समझौते को दस सालों के लिए आगे बढ़ाने पर भारत-अमेरिका सहमत

By: | Last Updated: Wednesday, 1 October 2014 4:06 AM
india, us agree in principle to renew defence pact

वाशिंगटन: भारत और अमेरिका आज अपने रक्षा समझौते को अगले दस सालों के लिए बढ़ाने को राजी हो गए जिससे दोनों देशों के बीच इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को गति मिलेगी. विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अमेरिका) विक्रम दुरईस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने समझौते को बढ़ाने का फैसला किया. अगले साल समाप्त होने जा रहे समझौते पर साल 2005 में तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड रम्सफील्ड ने हस्ताक्षर किए थे.

 

इस समझौते ने एक मजबूत आधारशिला रखी थी जिस पर दोनों देशों के बीच सुरक्षा वार्ता, सेवा स्तर के आदान प्रदान, रक्षा अभ्यास और रक्षा व्यापार के अलावा तकनीकी सहयोग के जरिए दोनों देशों के लिए लाभकारी रक्षा सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ. रक्षा मंत्री अरूण जेटली की अपने अमेरिकी समकक्ष चक हेगल के साथ पिछले महीने नयी दिल्ली में हुई बैठक में समझौते के नवीनीकरण का मामला उठा था.

 

इस बैठक में दोनों पक्षों ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति के अलावा समझौते को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने का भी फैसला किया था. अमेरिका भारत के साथ 20 हजार करोड़ रूपये से अधिक के रक्षा सौदे करने को प्रयासरत है जिनमें हमलावर अपाचे हेलिकाप्टर, भारी मालवाहक विमान चिनुक और टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल जेवलिन की बिक्री शामिल है.

 

वह पहले ही पिछले दस सालों में भारत को 60 हजार करोड़ रूपये मूल्य के उपकरण बेच चुका है लेकिन इनमें से कोई भी हथियार बिक्री कार्यक्रम संयुक्त उत्पादन या सह विकास के बारे में नहीं है और इसमें तकनीक का हस्तांतरण शामिल नहीं है. भारत ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी किया है जिसका मकसद स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है. भारत अपनी रक्षा जरूरतों का करीब 70 फीसदी विदेशी स्रोतों से आयात करता है.

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