जापान द्वारा सैन्य कार्यवाही की संभावनाओं के विस्तार का अमेरिका ने किया स्वागत

By: | Last Updated: Wednesday, 2 July 2014 5:36 AM

नई दिल्ली: जापान द्वारा अपनी शक्तिशाली सेना पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट देकर उसे सहयोगियों की रक्षा के लिए युद्ध में उतरने की अनुमति देने का स्वागत करते हुए अमेरिका ने कहा है कि यह कदम क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल ने कल जारी एक बयान में कहा, ‘‘साझ आत्मरक्षा के बारे में जापान सरकार की नई नीति का मैं स्वागत करता हूं. यह नीति जापान के आत्मरक्षा बलों को अभियानों की व्यापक श्रृंखलाओं में शामिल करेगी और अमेरिका-जापान गठबंधन को पहले से ज्यादा प्रभावी बनाएगी.’’

 

उन्होंने कहा, ‘‘जापान की ओर से किया गया यह फैसला एक अहम कदम है क्योंकि यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के लिए बड़ा योगदान करने की जरूरत रेखांकित करता है. यह नई नीति रक्षा सहयोग के लिए हमारे द्विपक्षीय दिशानिर्देशों की समीक्षा के जरिए इस गठबंधन को आधुनिक बनाने के हमारे प्रयासों के लिए भी मददगार है.’’ हेगल ने कहा कि एशिया-प्रशांत की शांति एवं समृद्धि में अमेरिका के चिरस्थायी हित हैं और जापान के साथ इसका सहयोग इस क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है. जापान के शांतिपूर्ण रवैये में यह विवादित मोड़ अगले सप्ताह जापानी रक्षा मंत्री की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले आया है.

 

नई व्याख्या के तहत, किसी साझे दुश्मन की ओर से सहयोगी देशों पर हमला होने पर जापानी सैनिक अब सहयोगियों खासतौर पर अमेरिका की मदद के लिए आ सकेंगे.

 

आलोचकों का दावा है कि जापान की ओर से उठाया गया यह कदम पड़ोसी देश चीन और दक्षिणी कोरिया के साथ तनाव बढ़ा सकता है और तोक्यो अफगानिस्तान या इराक सरीखे विदेशी युद्धों में उलझ सकता है.

 

बहरहाल, पेंटागन के प्रेस सचिव रीयर एडमिरल जॉन किर्बी ने इन दावों को खारिज किया है.

 

उन्होंने कहा, ‘‘नहीं, प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ने के बारे में कोई चिंता नहीं है. सच्चाई यह है कि हम इससे उल्टी स्थिति में यकीन करते हैं.’’ किर्बी ने कहा, ‘‘अब इस नीतिगत बदलाव पर जापानी सरकार में बहुत काम होना है . यह एक लोकतंत्र है. उनकी संसद डाइट को इस पर मतदान करने की जरूरत है. मेरा मतलब है कि अभी बहुत सा काम किया जाना बाकी है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे वाकई लगता है कि यह बहुत प्रोत्साहित करने वाला संकेत है और यह जापान के साथ हमारे द्विपक्षीय रक्षा दिशानिर्देशों की समीक्षा में मदद करेगा.’’

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