हिंसा, खून-खराबे के बीच नेपाल में नया संविधान लागू, 14 जिलों में कर्फ्यू

By: | Last Updated: Monday, 21 September 2015 2:48 AM
Nepal: Madhesi man protest against the country’s new constitution

नई दिल्ली/काठमांडू: नेपाल में नए संविधान को मंजूरी मिलने के बाद बवाल बढ़ता जा रहा है. नेपाल के कई इलाकों में नए संविधान का विरोध हो रहा है. नेपाल के 14 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है जबकि 8 जिले दंगाग्रस्त घोषित किए गए हैं.

हिंसा में बीरगंज में एक शख्स की मौत हो गई है. नेपाल के बिराटनगर, झापा, गौर, सप्तारी, सरलाही और जनकपुर दिले से हिंसा की खबरें आ रही हैं. तराई के जिलो में नेताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है. नेपाल के मैदानी इलाके के लोगों का आरोप है कि नए संविधान में उनकी मांगों को अनदेखा किया गया है.

 

नेपाल में रविवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ. बरसों के राजनैतिक उथल-पुथल और हिंसक संघर्षो के बाद नेपाल में नया संविधान लागू हो गया. इस ऐतिहासिक मौके पर एक तरफ पूरे देश में जश्न है, लोग सड़कों पर निकले और आतिशबाजी की तो वहीं दूसरी तरफ इसका जमकर विरोध भी हो रहा है.

नेपाल के मधेशी और थारू समुदाय के लोग नए संविधान का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं. रविवार को इसको लेकर हुई हिंसा में एक शख्स की मौत भी हो गई जिसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया. सूत्रों के मुताबिक नेपाल के नए संविधान से भारत सरकार भी नाराज है क्योंकि इसमें भारत के हितों की अनदेखी की गई है. भारत ने नए संविधान को लेकर नेपाल में जारी हिंसा पर भी गहरी चिंता जताई है.

 

नए संविधान में नेपाल को सात राज्यों वाले एक धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है. सभी सातों राज्यों की अपनी विधानसभा होगी. नए संविधान के लागू होने के साथ ही अंतरिम संविधान रद्द हो गया है. राष्ट्रपति राम बरन यादव ने संविधान सभा के हाल में आयोजित एक विशेष समारोह में ‘नेपाल का संविधान-2072 बीएस’ को लागू करने की घोषणा की. बीएस का अर्थ बिक्रम संबत है.

 

संविधान सभा ने संविधान को 90 फीसदी मतों से मंजूरी दी थी. तराई क्षेत्र के 69 सदस्यों ने संविधान बनाने की प्रक्रिया का बहिष्कार किया था. मधेशी, थारू, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थक और युनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (माओवादी) से अलग हुआ गुट संविधान का विरोध कर रहे हैं.

 

नया संविधान लागू होने की घोषणा से पहले राष्ट्रपति ने इसकी पांच प्रतियों पर हस्ताक्षर किए. उन्होंने कहा कि नए संविधान ने गणराज्य को अब एक संस्थाबद्ध रूप दे दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नया संविधान नेपाल को आर्थिक तरक्की की राह पर ले जाएगा.

 

नए संविधान के लागू होने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों के लिए नए सिरे से चुनाव होंगे. एक महीने के अंदर ये चुनाव कराने होंगे. संविधान सभा अब एक नियमित संसद में बदल गई है. नए संविधान में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित एक समतामूलक समाज बनाने की बात कही गई है.

 

संविधान की प्रस्तावना में बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली, नागरिक आजादी, मानवाधिकार, मत देने का अधिकार, प्रेस की आजादी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और कानून आधारित समाजवाद की बुनियाद पर एक खुशहाल राष्ट्र के निर्माण की बात कही गई है. देश के कार्यकारी अधिकार मंत्रिपरिषद में निहित होंगे. राष्ट्रपति औपचारिक रूप से देश के राष्ट्राध्यक्ष होंगे. नए संविधान ने देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली की बुनियाद डाली है.

 

साल 2008 में माओवादियों ने संविधान सभा का चुनाव जीतकर देश से राजशाही का खात्मा किया था. लेकिन संविधान सभा नया संविधान बनाने में नाकाम रही थी. 2012 में पहली संविधान सभा भंग कर दी गई. दूसरी संविधान सभा का गठन 2013 में हुआ था.

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Web Title: Nepal: Madhesi man protest against the country’s new constitution
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