भारत, पाकिस्तान, इजरायल से परमाणु हथियार त्यागने का आग्रह

By: | Last Updated: Wednesday, 3 December 2014 5:45 PM
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संयुक्त राष्ट्र: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के उस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसमें नई दिल्ली से परमाणु हथियारों का स्वेच्छया त्यागने की बात कही गई है. अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया. हालांकि यह प्रस्ताव भारी बहुमत के साथ पारित हो गया. यह प्रस्ताव इजरायल और पाकिस्तान के लिए भी था.

 

दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका ने भारत के साथ मतदान किया.

 

प्रस्ताव के मुताबिक भारत, इजरायल तथा पाकिस्तान तत्काल परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) को मान ले और वे गैर परमाणु हथियार वाले देशों में शामिल हो जाएं. साथ ही वे अपने परमाणु केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी के अधीन कर दें.

 

स्पष्टतौर पर इस अनुच्छेद का मकसद केवल तीन राष्ट्रों को परमाणु हथियारों को त्यागने तथा उसे बनाने से रोकना है.

 

इजरायल तथा पाकिस्तान ने भी इस प्रावधान के खिलाफ मतदान किया, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन तथा भूटान मतदान से अलग रहे. यूएनजीए के 193 सदस्यों में से 165 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि इस दौरान 21 देश अनुपस्थित रहे.

 

दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने को लेकर समग्र प्रस्ताव के खिलाफ मतदान में भारत और अमेरिका का साथ ब्रिटेन, रूस, इजरायल एवं उत्तर कोरिया ने दिया. लेकिन यह 169 मतों के साथ पारित हो गया. इस दौरान चीन, पाकिस्तान, भूटान, माइक्रोनेशिया तथा पलाउ मतदान से अनुपस्थित रहे.

 

यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत बाध्यकारी नहीं है और यह केवल प्रतीकात्मक है.

 

भारत ने अन्य दो प्रस्तावों में मौजूद उन प्रावधानों के खिलाफ भी मतदान किया, जिनमें किसी देश का नाम लिए बगैर सभी देशों से कहा गया है कि वे अपने परमाणु शस्त्रागारों को त्याग कर एनपीटी को स्वीकार कर लें.

 

उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली ने एनपीटी को पूरी तरह खारिज किया है. उसके मुताबिक यह भेदभाव वाला कदम है और परमाणु हथियारों को केवल पांच राष्ट्रों -अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन- तक ही सीमित रखने का मकसद दिखाता है.

 

निशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि डी.बी.वेंकटेश वर्मा ने अक्टूबर में यूएनजीए की कमेटी की एक बैठक में भारत के इस रुख को दोहराया था. वर्मा ने कहा था, “गैर परमाणु हथियार राष्ट्र के रूप में भारत का एनपीटी में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता.”

 

उन्होंने कहा था, “हमारे मुताबिक, परमाणु निशस्त्रीकरण को कदम दर कदम प्रक्रिया से हासिल किया जा सकता है.”

 

भारत ने क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तर पर पारंपरिक हथियार नियंत्रण का दबाव देने वाले प्रस्ताव के भी खिलाफ मतदान किया. साथ ही उसने देशों से परमाणु परीक्षण न करने का अनुरोध करने वाले प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया.

 

एक अन्य प्रस्ताव में यूएनजीए ने सभी देशों को आतंकवादियों को व्यापक जनसंहार करने वाले हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए कहा.

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