पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों से मांगी राय

By: | Last Updated: Wednesday, 3 September 2014 5:25 PM

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन से उत्पन्न राजनीतिक संकट के समाधान पर सक्रियता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजनीतिक दलों के नेताओं से गुरुवार तक अपनी राय सौंपने के लिए कहा है.

 

अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और पाकिस्तान आवामी तहरीक (पीएटी) के धरना और उनके संविधान से परे कदमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह निर्देश दिया.

 

इससे पहले 2 सितंबर को शीर्ष अदालत ने सभी संसदीय पार्टियों को नोटिस जारी किया था. अदालत ने जुल्फिकार नकवी के आग्रह पर सभी को नोटिस जारी किया था. नकवी ने अदालत से सभी पार्टियों को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था ताकि गतिरोध टूट सके.

 

बुधवार को मामले की सुनवाई पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नसीरुल मुल्क की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने की.

 

सुनवाई के दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बैरिस्टर ऐतजाज अहसान ने उल्लेख किया कि पीएटी और पीटीआई के प्रदर्शनकारियों ने संसद के पार्किंग क्षेत्र पर कब्जा जमा रखा है और अदालत से इसे खाली कराने के लिए आदेश पारित करने का आग्रह किया.

 

इस बीच प्रदर्शनकारी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे आवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) के अध्यक्ष शेख राशिद ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वे संसद और पाकिस्तान सचिवालय का इलाका खाली कराने के बारे में विस्तृत योजना के साथ आएंगे.

 

जज अनवर जहीर जमाली ने अटार्नी जनरल सलमान असलम को प्रदर्शन को दौरान हुई वित्तीय क्षति के मामले की सूची पेश करने का निर्देश दिया.

 

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राशिद प्रदर्शन कर रही पार्टियों से संसद परिसर को खाली कराने के लिए समझाएंगे और पार्टियों को गतिरोध खत्म कराने पर सुझाव कल (गुरुवार) तक सौंपने का निर्देश दिया.

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