ट्यूनीशिया: संसदीय चुनाव में भारी मतदान

By: | Last Updated: Monday, 27 October 2014 5:40 AM

ट्यूनिस: ट्यूनीशिया में नए संविधान के तहत रविवार को हो रहे पहले संसदीय चुनाव के लिए पूर्व के अनुमानों के विपरीत भारी मतदान हुआ है. ट्यूनीशिया का नया संविधान इस साल के प्रारंभ में लागू हुआ था.

 

मतदान का प्रतिशत फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर उमड़ी मतदाताओं की भीड़ को देखते हुए भारी मतदान का अनुमान व्यक्त किया है. 217 सदस्यीय संसद के लिए हो रहे इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह तड़के से ही बड़ी संख्या में ट्यूनीशियाई नागरिक मतदान केंद्रों पर जमा हो गए थे.

 

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, स्थानीय समयानुसार, सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम छह बजे तक जारी रहा. दरअसल, सुरक्षा कारणों से और जनवरी 2011 से ट्यूनीशिया में रहे तनावपूर्ण वातावरण के मद्देनजर कम मतदान का अनुमान लगाया गया था.

 

अलजजीरा के अनुसार, ओवेद एल्लिल के हे अल वार्ड वन इलाके में स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं और मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक जारी था. मतदान केंद्र के प्रभारी चुनाव अधिकारी स्नौन माहेर ने कहा कि भारी मतदान हुआ है और कोई दिक्कत नहीं आई है.

 

माहेर ने कहा, “मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि मतदान केंद्र खुलने से पहले ही मतदाता कतार में खड़े थे. व्यवस्था के मामले में सबकुछ ठीक तरीके से चल रहा है. हमें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है.”

 

लगभग 50 लाख नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 27 जिलों में स्थापित किए गए 11,000 मतदान केंद्रों पर अपना पंजीयन कराए थे. सुरक्षित और सुचारु मतदान के लिए देशभर में कम से कम 80,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था.

 

विदेशों में रहने वाले ट्यूनीशियाई नागरिक शुक्रवार को मतदान कर चुके हैं. मतदाता के जरिए कुल 15,652 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है. कुल 100 पार्टियां चुनाव मैदान में हैं. लेकिन इसमें से इस्लामिस्ट अनहदा पार्टी और धर्मनिरपेक्ष निदा तौनेस को सर्वाधिक समर्थन मिलने की संभावना जताई गई है.

 

संसदीय चुनाव के प्रारंभिक नतीजे गुरुवार से पहले घोषित कर दिए जाएंगे और अंतिम परिणाम 24 नवंबर से पहले जारी किए जाएंगे. ट्यूनीशिया में संसदीय चुनाव, 2011 में तानाशाह जिने अल-अबेदीन बेन अली को अपदस्थ किए जाने के बाद देश में राजनीतिक बदलाव का अंतिम चरण है.

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