‘अमेरिकी आव्रजन विधेयक से भारत को सालाना 30 अरब डॉलर का नुकसान होगा’

By: | Last Updated: Saturday, 16 August 2014 7:34 AM

नयी दिल्ली: अमेरिकी संसद के निचले सदन में रिपब्लिकन सभा की भारत अमेरिकी परामर्श परिषद (आईएसीसी) ने कहा है कि यदि आव्रजन विधेयक कानून का रूप ले लेता है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सालाना 30 अरब डॉलर का नुकसान होगा जिसमें आईटी उद्योग सबसे अधिक प्रभावित होगा. यह विधेयक अमेरिकी संसद में विचाराधीन है.

 

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा को भारत से जुड़े मुद्दे पर सलाह देने वाली आईएसीसी ने कहा कि ‘अमेरिकी आव्रजन विधेयक एस-744’ में उन वीजाधारकों के लिए काम की आउटसोर्सिंग में उल्लेखनीय कटौती की वकालत की गई है जिन वीजा का इस्तेमाल ज्यादातर भारतीय कंपनियां एवं पेशेवर करते हैं.

 

आईएसीसी के चेयरमैन शलभ कुमार ने बताया, ‘‘यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो भारत की जीडीपी प्रति वर्ष 30 अरब डॉलर घट जाएगी. इसमें रोजगार की स्थिति सबसे अधिक प्रभावित होगी. इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि एक करोड़ भारतीय आईटी पेशेवरों के पास कोई काम नहीं होगा.’’ उन्होंने कहा कि ज्यादातर भारतीय आईटी पेशेवर या तो एच1बी या एल1 वीजा पर काम कर रहे हैं.

 

एच1बी वीजा अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों की नियुक्ति की अनुमति देता है और एल1 एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी को एक कर्मचारी का स्थानांतरण उसी कंपनी की अमेरिकी शाखा या अनुषंगी में करने की अनुमति देता है.

 

विधेयक में एच1बी और एल1 वीजा धारकों को भेजे जाने की सीमा तय की गई है. इसके तहत किसी कंपनी के अमेरिका स्थित कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक संख्या में ऐसे वीजा के तहत कर्मियों को नहीं भेजा जा सकेगा. इसमें एच1बी और एल1 वीजाधारकों के संबंधियों की संख्या का अनुपात भी तय कर दिया गया है.

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Web Title: US immigration bill to cause 30 billion dollar lose to India
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